Day To day News

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾਂਘ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੁੂ ਸਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਇਹੇ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 5202 ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 5202 ਡੈਮ ਜੋ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੋਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 7 ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 3 ਮਾਹਿਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਉਸਾਰਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਧਰ ਭੇਜਣਾ? ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ’ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਕਲਾਜ ਐਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੈਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ (Owner of specified dam) ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 56.4 ਫੀਸਦੀ ਡੈਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਘਾਟੀ ਦੇ 6 ਡੈਮ ਜੋ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦਾ ਸੀਓਨਾਥ ਦਰਿਆ 1998 ’ਚ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਐਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਲਈ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬਾਈ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿਤਰਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਡੰਡਾ ਵਰਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ-ਹੱਲੇ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

84279 92567