Create your Account
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਣ:
* 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ: ₹30 ਲੱਖ
* ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਮਤ: ₹1–1.25 ਕਰੋੜ
* ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ:
* 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ: ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ = ₹3 ਕਰੋੜ
* 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ: ₹60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ = ₹1.20 ਕਰੋੜ
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *