ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਹਾਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈl ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੋ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 2107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਲਈ 1999 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 655 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਆਲਮੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਮਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Search
Category
