ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Search
Category
