ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ 6500 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 65 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਅਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ESI) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵਧਾਉਣ, ਆਂਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
