ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

GST 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਸੀਨ ਟੈਕਸ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਵਸਥਾ:
- 5% ਸਲੈਬ – ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ
- 18% ਸਲੈਬ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ
- 40% ਸਲੈਬ – ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ
ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ
- ਬਿਸਕੁਟ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਜੂਸ
- ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ
- ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮ
- ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਟੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਪਕਰਣ:
28% ਤੋਂ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ:
- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC)
- ਫਰਿੱਜ
- ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ
- ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
- ਸੀਮਿੰਟ
ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ:
- ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (1,200cc ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18%
- ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਆਇਤ:
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਉੱਤੇ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- GST 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸੀਨ ਟੈਕਸ” ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ
- ਸ਼ਰਾਬ
- ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ
- ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ?
- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ) – GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ
- ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ – ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
GST 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।










