ਭਗੌੜੇ ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸਰੈਂਡਰ!
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (ਫਿਰੌਤੀ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ੈਅ (ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ) ਦੇਣ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
50 ਤੋਂ ਵੱਧ NDPS ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ NDPS ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾਫੋੜ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. (CIA) ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 4 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ-ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰ ਗਠਜੋੜ (ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ: SIT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ: 2018 ਵਿੱਚ STF ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗਜ਼-ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੋਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ SIT ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
19-20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2018 ਦੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਫ਼ਰਾਰ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ: ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਰੈਂਡਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
