कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद और संगठनात्मक शक्ति संतुलन को लेकर चर्चा होती रही है। हालांकि अब तक पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को संभाले रखा था, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर इन अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि इसमें आने वाले समय के लिए नेतृत्व की दिशा भी तय हो सकती है। कांग्रेस चाहती है कि राज्य में सरकार की स्थिरता बनी रहे और किसी तरह का सार्वजनिक विवाद सामने न आए। हाईकमान का फोकस इस बात पर है कि दोनों नेताओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाए और सरकार के कामकाज पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। संगठन को मजबूत बनाए रखना भी इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य है। सभी की नजर आज होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि कर्नाटक की राजनीतिक “खटपट” का समाधान दिल्ली में कितना प्रभावी साबित होता है।
दिल्ली में होगा कर्नाटक का समाधान
कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र दिल्ली तक पहुंच गई है। राज्य में मुख्यमंत्री पद और संगठनात्मक संतुलन को लेकर सामने आए मतभेदों के बीच कांग्रेस आलाकमान ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक को पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय “इंदिरा भवन” में आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Rahul Gandhi और पार्टी अध्यक्ष Mallikarjun Kharge मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddaramaiah और उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में दोनों नेताओं से पहले अलग-अलग बातचीत की जाएगी। इस दौरान पार्टी नेतृत्व उनकी व्यक्तिगत राय और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व का उद्देश्य राज्य में किसी भी तरह की अस्थिरता को रोकना और सरकार के कामकाज को सुचारु रूप से जारी रखना है। पार्टी नहीं चाहती कि नेतृत्व विवाद का असर शासन और संगठन दोनों पर पड़े। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं है, बल्कि इसमें कर्नाटक की राजनीतिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। अब सभी की नजर इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है।
सीएम डिप्टी सीएम के बयान भी सामने आए
77 वर्षीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा,“मुझे दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन चर्चा का विषय मुझे नहीं पता.” उन्होंने बताया कि उनकी मंगलवार सुबह 11 बजे बैठक निर्धारित है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अटकलें तो चलती रहती हैं. कांग्रेस नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस दिल्ली बैठक के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था. उन्होंने पहले कहा था, “अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाऊंगा.मुख्यमंत्री बदलने पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है.” हालांकि, बाद में वह भी देर शाम दिल्ली पहुंच गए, जिससे सियासी हलचल और बढ़ गई.इसी साल जनवरी में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था,उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी. देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था.
कब से शुरू हुआ विवाद?
यह नेतृत्व विवाद पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस सरकार ने राज्य में ढाई साल पूरे किए थे. डीके शिवकुमार गुट ने 2023 में सरकार बनने के वक्त हुए पावर‑शेयरिंग फॉर्मूले की याद दिलाई जिसमें कथित तौर पर नेतृत्व बदलाव को लेकर समझौता हुआ था. उस समय पार्टी हाईकमान ने दोनों गुटों के साथ कई बैठकें की थीं और ‘ब्रेकफास्ट मीटिंग’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए एकता का संदेश दिया गया था. कांग्रेस नेतृत्व ने पहले संकेत दिए थे कि केरल और तमिलनाडु चुनावों के बाद कर्नाटक के नेतृत्व विवाद पर ध्यान दिया जाएगा. पिछले हफ्ते डीके शिवकुमार के जन्मदिन पर उनके समर्थकों द्वारा ‘Next CM’ के पोस्टर लगाए गए और इसी संदेश के साथ केक भी लाए गए जिससे सियासी हलचल फिर तेज हो गई. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि वे हाईकमान के किसी भी फैसले को मानेंगे. हालांकि उनकी उम्र (77 साल) अगले चुनावों के लिहाज से एक चुनौती मानी जा रही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और खासकर दलित और पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाए रखती है.
सामाजिक संतुलन का मुद्दा
कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की स्थिति फिलहाल मजबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 136 कांग्रेस विधायकों में से 100 से अधिक विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में है, जिससे पार्टी के भीतर उनकी पकड़ और भी मजबूत हुई है। इस समर्थन ने राज्य की राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा समर्थन आधार है, वहीं दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार भी अपने समर्थकों के साथ लगातार सक्रिय भूमिका में हैं। इसी कारण कांग्रेस आलाकमान के सामने संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान के सामने तीन प्रमुख विकल्प रखे गए हैं। इनमें पहला विकल्प वर्तमान नेतृत्व को जारी रखते हुए यथास्थिति बनाए रखना है, ताकि सरकार की स्थिरता पर कोई असर न पड़े। दूसरा विकल्प संगठनात्मक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करना बताया जा रहा है, जिससे दोनों नेताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। इस विकल्प के तहत शक्ति संतुलन को नए तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प भविष्य की राजनीतिक रणनीति के तहत नेतृत्व में आंशिक बदलाव या समयबद्ध समझौते की संभावना से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान की आज होने वाली अहम बैठक के बाद ही सामने आने की उम्मीद है।
सिद्धारमैया को जारी रखना
शिवकुमार को मजबूत करना, सिद्धारमैया को राष्ट्रीय भूमिका
पावर‑शेयरिंग फॉर्मूले के तहत CM बदलना
कर्नाटक में जारी नेतृत्व विवाद के बीच कांग्रेस हाईकमान के सामने तीसरा और सबसे अहम विकल्प भी चर्चा में है। इस विकल्प को पार्टी के भीतर सबसे निर्णायक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद में बदलाव से जुड़ा है। मुख्यमंत्री Siddaramaiah को पद छोड़ने के लिए मनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल सकता है। यह कदम 2023 में हुए कथित पावर-शेयरिंग समझौते के अनुरूप माना जा रहा है। उस समझौते को आधार बनाकर पार्टी के भीतर संतुलन साधने और दोनों खेमों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। यदि यह विकल्प अपनाया जाता है, तो इससे शिवकुमार गुट को बड़ी राजनीतिक संतुष्टि मिलने की संभावना है। लंबे समय से मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाती रही है, और यह निर्णय उनके समर्थकों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
