ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਹੋਈ ENTRY !
ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ED ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। JPSC ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ/ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (JPSC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ/ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ED ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ED ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ JSSC-CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
