करूर भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। मामले में मुख्यमंत्री विजय और राज्य के मंत्रियों की सार्वजनिक टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए याचिका के आधार पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायालय का काम किसी मुख्यमंत्री के भाषण, दौरे या सार्वजनिक गतिविधियों को नियंत्रित करना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विजय इस मामले में आरोपी नहीं हैं, ऐसे में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों या बयानों पर रोक लगाने की मांग को किस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात को गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कैसे माना जा सकता है। न्यायालय का मानना था कि केवल मुलाकात या सहायता प्रदान करने से जांच प्रभावित होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस दौरान अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि न्यायिक मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता पक्ष पर दबाव बढ़ गया और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि याचिका वापस नहीं ली गई तो उसे खारिज किया जा सकता है। अदालत के रुख को देखते हुए अंततः याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। इसके साथ ही यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। फिलहाल करूर भगदड़ मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।
डीएमके ने याचिका में की थी ये मांग
करूर भगदड़ मामले में दायर एक याचिका ने तमिलनाडु की राजनीति और कानूनी बहस को नया मोड़ दे दिया। इस याचिका में मामले की जांच के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका जताते हुए कई मांगें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई थीं। याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। याचिका में यह मांग की गई थी कि राज्य के शीर्ष राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को मामले से संबंधित सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जांच के दौरान दिए गए बयान जनमत को प्रभावित कर सकते हैं और इससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए जांच पूरी होने तक सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज किए जाने की आवश्यकता बताई गई। इसके अलावा याचिका में पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मृतकों और घायलों के परिवार जांच में महत्वपूर्ण गवाह हो सकते हैं। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक नेतृत्व और गवाहों के बीच सीधे संपर्क को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि सरकार द्वारा राहत और सहायता प्रदान करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पारदर्शी और जांच एजेंसियों की जानकारी में होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का मानना था कि इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या संदेह की संभावना कम हो सकती है। इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय और जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। करूर भगदड़ मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। ऐसे में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
