West Bengal सरकार ने सीबीआई की जांच शक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) से जुड़े मामलों की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति प्रदान की गई है। इस फैसले को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सरकार के इस कदम के बाद सीबीआई अब उन मामलों में जांच कर सकेगी जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी या केंद्रीय संस्थानों से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। इससे ऐसे मामलों की जांच प्रक्रिया को अधिक स्पष्टता और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से इस तरह के मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार विवाद भी सामने आते रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुमति सभी मामलों के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभागों और राज्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों में सीबीआई को पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यानी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर नियंत्रण बरकरार रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। वहीं कुछ जानकार इसे सीमित सामान्य सहमति (General Consent) के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जांच की छूट केवल चुनिंदा मामलों तक ही सीमित रखी गई है। आने वाले समय में इस फैसले का प्रभाव कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच पर पड़ सकता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच प्रक्रिया की गति को लेकर इस निर्णय पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल यह कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
यह अधिकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत दिया गया है. नोटिफिकेशन 8 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है.
नई व्यवस्था के तहत सीबीआई को उन मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है जिनका संबंध केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के अधिकारियों और कर्मचारियों से है। यदि किसी शिकायत, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या अन्य आपराधिक मामले में केंद्रीय संस्थानों से जुड़े कर्मियों की भूमिका सामने आती है, तो सीबीआई सीधे जांच शुरू कर सकती है। इसके अलावा यदि किसी निजी व्यक्ति पर केंद्रीय कर्मचारियों या पीएसयू अधिकारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप है, तो एजेंसी ऐसे मामलों की भी जांच कर सकेगी। इस फैसले का उद्देश्य केंद्रीय संस्थानों से जुड़े मामलों में जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना माना जा रहा है।
Manimajra : Disce Strategy
अधिसूचना के अनुसार जांच का दायरा केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगता है कि उसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के साथ मिलकर किसी गैरकानूनी गतिविधि, भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया है, तो सीबीआई उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जांच कर सकेगी। इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामलों में शामिल सभी संबंधित पक्षों की भूमिका की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी अपराध की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
किन मामलों में CBI सीधे जांच नहीं कर सकेगी?
पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई सीधे जांच करने की अनुमति नहीं है, इन मामलों के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से लिखित मंजूरी प्राप्त करनी होगी। यह कहना कि ‘बंगाल ने CBI को सभी मामलों की जांच करने की पूरी आज़ादी दे दी’ एकदम सही नहीं होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि छूट मुख्यत: केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय उपक्रमों और उनसे संबंधित मामलों के लिए प्रदान की गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ CBI अभी भी बिना अनुमति सीधे जांच नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है, जिसने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्रों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। जारी अधिसूचना के तहत अब सीबीआई को राज्य के भीतर विशेष श्रेणी के मामलों की जांच करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्णय को केंद्र और राज्य के बीच जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अनुमति मुख्यत: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े मामलों पर लागू होगी। इससे उन मामलों की जांच प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है जहाँ केंद्रीय संस्थानों या उनके अधिकारियों की भागीदारी होती है। लंबे समय से ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर बहस होती रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस निर्णय से केंद्रीय एजेंसियों और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय में सुधार हो सकता है। अक्सर जांच से संबंधित मामलों में अनुमति और अधिकार क्षेत्र की जटिलताओं के कारण कार्रवाई में देरी होती थी। नई व्यवस्था को इन बाधाओं को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
