West Bengal की नई सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने इस बजट को “विकसित भारत और विकसित बंगाल” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में सुधार आने की उम्मीद है। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर भी बड़ा फोकस किया है। बजट में एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रही सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी। इससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह बजट राज्य के विकास, रोजगार और सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से पश्चिम बंगाल को आर्थिक और सामाजिक विकास के नए रास्ते मिलेंगे।
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राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है कि रणनीतिक सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशन को 37 एकड़ भूमि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार कोलकाता के निकट एक नया ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए कल्याणी के आस-पास 1000-1500 एकड़ भूमि का चयन करेगी। पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे और कूचबihar एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा. बिजली की कमी संभव है। सरकार PPT मॉडल के अंतर्गत थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में सभी चल रही मौजूदा और वर्तमान सामाजिक योजनाएं आगे भी रहेंगी। सरकार जिम्मेदारी से काम करेगी और पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखेगी। राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा ‘डायल 112’ की स्थापना की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे को तेज़ी देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, राज्य के कांथी क्षेत्र में अब एक नया पुलिस जिला स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनता की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल अब तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर अपना मुख्य ध्यान लगाएगा। इसके साथ-साथ राज्य में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। परीक्षाओं में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन परीक्षाओं और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक प्रभावी ढांचा भी विकसित किया जाएगा। राज्य की संस्कृति के संरक्षण के लिए कोलकाता में एक नया सांस्कृतिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है. इसके अलावा स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विधायकों को मिलने वाला एमएलए फंड (MLA Fund) 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
बंगाल बजट 2026-27 बड़े ऐलान
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। इनमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है। कई नए एयरपोर्ट परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट स्थापित करने का план शामिल है। इसके साथ-साथ कूचबिहार एयरपोर्ट के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। कोलकाता के आसपास एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1000 से 1500 एकड़ भूमि का चिन्हन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही गई है। यह परियोजना राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने PPP मॉडल के तहत नए थर्मल पावर स्टेशनों के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे भविष्य में बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर और मजबूत बनाने का लक्ष्य है। प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए ‘डायल 112’ आपातकालीन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे नागरिकों को शीघ्र सहायता मिल सकेगी। राज्य में प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कांथी क्षेत्र को नया पुलिस जिला घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई नई नगरपालिकाओं और फायर स्टेशनों की स्थापना का भी बजट में जिक्र है। डिजिटल और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया है। साथ ही डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा। राज्य की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए कोलकाता में एक नए सांस्कृतिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है।
