हाई लेवल बैठक पर सबकी नजर
आखिरी दौर में पहुंची बातचीत
Tariff पर सुलझना है मुद्दा
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर टैरिफ संरचना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। पहले हुए एक प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर लगभग 18% टैरिफ लगाए जाने की संभावना जताई गई थी, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर यह दर 19% से 20% तक हो सकती थी। इस स्थिति में भारत को अपेक्षाकृत कुछ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की उम्मीद थी। वर्तमान व्यवस्था में स्थिति बदल गई है और सभी देशों पर समान रूप से लगभग 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया गया है। इस कारण भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि अंतिम समझौते में यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके निर्यातकों को वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच मिले। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यदि भारत को अनुकूल टैरिफ और बाजार पहुंच मिलती है तो इससे निर्यात में वृद्धि हो सकती है और कई उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों से आयात पर अस्थायी रूप से 10% शुल्क लागू किया था, जिसकी अवधि 150 दिनों की तय की गई थी। यह अवधि 24 जुलाई को समाप्त हो रही है, जिसके बाद एक नया टैरिफ ढांचा लागू किए जाने की संभावना है, जो दोनों देशों के व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को लेकर अब अंतिम चरण की बातचीत तेज हो गई है। नई दिल्ली में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों पर अंतिम सहमति बनने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे इस पूरे व्यापारिक समझौते की दिशा तय कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों पक्ष भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुलाकात पर न केवल भारत बल्कि वैश्विक बाजारों की भी नजरें टिकी हुई हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नियमों की समयसीमा करीब आ रही है। 24 जुलाई की डेडलाइन से पहले दोनों देश किसी ठोस समझौते पर पहुंचना चाहते हैं ताकि भविष्य के व्यापारिक संबंधों में स्थिरता बनी रहे। इस बातचीत में मुख्य फोकस टैरिफ ढांचे और निर्यात लाभों पर रहेगा। भारत चाहता है कि उसके निर्यातकों को अन्य एशियाई देशों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धी स्थिति मिले, ताकि व्यापार संतुलन मजबूत हो सके। वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न देशों पर अलग-अलग टैरिफ दरें लागू हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है। भारत इस असमानता को दूर करने और अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल शर्तों की मांग कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद अब मामला शीर्ष स्तर की वार्ता तक पहुंच गया है, जिससे समझौते की संभावना और मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी इस मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर चर्चा हो चुकी है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश इस समझौते को रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यदि यह समझौता तय समय पर हो जाता है तो यह भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। इससे दोनों देशों के बीच निवेश, निर्यात और आर्थिक सहयोग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब सभी की नजरें इस हाई लेवल बैठक के नतीजों पर टिकी हैं। यदि सहमति बनती है तो यह न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी एक अहम कदम साबित हो सकता है।
