ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
