ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ !
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ (ਦੋਸ਼ ਤੈਅ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤਾ (ਰੱਦ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
