ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ— ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 575 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕੇ ਬੋਲੇ— ਕੌਕਰੋਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ— ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਕਰੋਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਕਰੋਚ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ— ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (RSS) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ— ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 47 ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਏ ਸਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ— BJP ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ UPA ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
2018 ਵਿੱਚ ‘ਮੀ ਟੂ’ (Me Too) ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 4 ਨੁਕਤੇ (Points)
ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ (Central) ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
NEET-UG ਅਤੇ UGC ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OMR ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
