ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ !
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਏਐੱਸਜੀ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
