Chandigarh में 661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य आरोपी विक्रम सिंह वाधवा को इलाज के बहाने होटल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को जिला अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। गिरफ्तार आरोपियों में चंडीगढ़ पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर (SI), एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और विक्रम वाधवा के दोनों बेटे शामिल हैं। वहीं, मुख्य आरोपी विक्रम वाधवा पहले से ही बुरैल जेल में बंद है। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रम वाधवा को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद इलाज के लिए जेल से बाहर लाया गया था। आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने के बजाय सेक्टर-17 स्थित एक होटल ले जाया गया, जहां वह अपने परिवार के सदस्यों से मिला। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल में छापा मारा और सभी संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी को होटल ले जाने की योजना पहले से बनाई गई थी या यह नियमों का गंभीर उल्लंघन था। मामले की जांच जारी है और पुलिस होटल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाने में लगी है।इस पूरे मामले को 661 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले की जांच से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
पेट दर्द की शिकायत, लेकिन अस्पताल की बजाय होटल पहुंचा आरोपी
661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले के आरोपी विक्रम सिंह वाधवा से जुड़ा मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब इलाज के लिए जेल से बाहर लाए जाने के दौरान उसे कथित तौर पर अस्पताल की बजाय होटल ले जाया गया। इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रम वाधवा ने जेल प्रशासन से पेट में संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की शिकायत की थी। मेडिकल जांच के बाद उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुलिस सुरक्षा में उसे बुरैल जेल से बाहर निकाला गया। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बजाय पुलिस एस्कॉर्ट टीम आरोपी को सीधे सेक्टर-17 स्थित एक होटल लेकर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि होटल में उसने अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और कुछ समय वहीं बिताया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। मामले की जानकारी किसी माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल में छापा मारा गया। मौके से आरोपी के साथ मौजूद लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कथित लापरवाही या साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच एजेंसियां होटल के सीसीटीवी फुटेज, एंट्री रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन या किसी प्रकार की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
SI और ASI समेत पांच लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
विक्रम सिंह वाधवा को कथित तौर पर अस्पताल की बजाय होटल ले जाने के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों और अन्य आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और सभी तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस के दो अधिकारियों सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी को होटल ले जाना अचानक लिया गया फैसला था या इसके पीछे पहले से कोई सुनियोजित योजना थी। पुलिस ने जांच के लिए होटल से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, विजिटर एंट्री रजिस्टर, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल हैं। इनकी मदद से पूरे घटनाक्रम की समय-सीमा और संबंधित लोगों की भूमिका का विश्लेषण किया जा रहा है। अधिकारियों का ध्यान इस बात पर भी है कि होटल में विक्रम वाधवा किन-किन लोगों से मिला और वहां कितनी देर तक मौजूद रहा। यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी तथ्यों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की कड़ी तैयार करने में लगी हुई है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों के ड्यूटी रिकॉर्ड, मूवमेंट, आधिकारिक आदेशों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में यह साबित होता है कि सरकारी नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
विक्रम वाधवा पर लगे तीन प्रमुख आरोप
सरकारी फंड की हेराफेरी
661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की जांच में एजेंसियां वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला को खंगाल रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी खातों से निकाली गई राशि किन माध्यमों से आगे भेजी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। आरोप है कि सरकारी विभागों, चंडीगढ़ नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना (CREST) से जुड़ी धनराशि को कथित तौर पर निजी कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया गया। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की जांच आवश्यक है, ताकि धन के प्रवाह की पूरी तस्वीर सामने आ सके। प्रारंभिक जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि कुछ कथित शेल कंपनियों का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन को कई स्तरों पर घुमाने के लिए किया गया। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनी रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि धनराशि आखिर किन-किन खातों तक पहुंची और उसका अंतिम उपयोग किस उद्देश्य से किया गया। मामले में कथित तौर पर ज्वेलर्स और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े लेनदेन की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां यह सत्यापित करने में जुटी हैं कि विभिन्न खातों के माध्यम से हुए वित्तीय लेनदेन का वास्तविक स्वरूप क्या था और क्या इनका संबंध कथित सरकारी फंड घोटाले से था। फिलहाल इस संबंध में जुटाए जा रहे सभी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। पूरे मामले में उपलब्ध दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति, कंपनी या अधिकारी की भूमिका के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
संपत्तियों में निवेश
661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की जांच के दौरान पुलिस और जांच एजेंसियां अब आरोपियों की संपत्तियों और निवेश से जुड़े पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि कथित रूप से हासिल की गई रकम का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया और उससे कौन-कौन सी संपत्तियां खरीदी गईं। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल विक्रम वाधवा ने कथित तौर पर घोटाले से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल महंगी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां खरीदने में किया। जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर मौजूद संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, ताकि निवेश के स्रोत की पुष्टि की जा सके। अब तक की जांच में लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य की कई संपत्तियों की पहचान की गई है। इन संपत्तियों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि इन निवेशों का कथित घोटाले से कोई सीधा संबंध है या नहीं। यदि जांच के दौरान यह साबित होता है कि संबंधित संपत्तियां कथित अवैध धन से खरीदी गई हैं, तो कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों, बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान कर पूरे लेनदेन की श्रृंखला को समझने का प्रयास किया जा रहा है। यह सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मामले से जुड़े प्रत्येक पहलू की पड़ताल कर रही हैं, ताकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
फरारी के बाद मोहाली से गिरफ्तारी
661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले में आरोपी विक्रम वाधवा का मामला लगातार जांच एजेंसियों के केंद्र में बना हुआ है। घोटाले के सामने आने के बाद जांच कई चरणों में आगे बढ़ी और समय के साथ मामले में नई जानकारियां सामने आती गईं। अब एजेंसियां आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर हाल ही में सामने आए होटल प्रकरण तक हर पहलू की विस्तार से जांच कर रही हैं। फरवरी 2026 में कथित घोटाले का खुलासा होने के बाद विक्रम वाधवा फरार हो गया था। उसकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके बाद मार्च 2026 में चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे मोहाली के खरड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू कर उसे अपनी हिरासत में लिया। एक मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण अदालत से उसे तकनीकी जमानत मिल गई थी, लेकिन अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत जारी रहने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सका। इस बीच जेल में स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद उसे सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस सुरक्षा में आरोपी को सेक्टर-17 स्थित एक होटल पहुंचाया गया, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और कुछ समय वहीं बिताया। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल में पहुंचकर संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी को अस्पताल के बजाय होटल ले जाने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया, क्या यह पूर्व नियोजित था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ड्यूटी रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विक्रम वाधवा को कथित तौर पर अस्पताल के बजाय होटल ले जाने के मामले ने जांच एजेंसियों का ध्यान कई नए पहलुओं की ओर आकर्षित किया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस दौरान किन नियमों का पालन किया गया और कहीं किसी स्तर पर प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं हुआ। मामले से जुड़े हर तथ्य को साक्ष्यों के आधार पर परखा जा रहा है। जांच के तहत होटल के सीसीटीवी फुटेज, विजिटर रजिस्टर, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि आरोपी की गतिविधियों, उससे मिलने वाले लोगों और होटल में बिताए गए समय का पूरा विवरण सामने लाया जा सके। इन सभी जानकारियों का मिलान अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ भी किया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के मूवमेंट रिकॉर्ड, ड्यूटी चार्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुए आधिकारिक संवाद की भी समीक्षा की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया था या नहीं। यदि किसी स्तर पर नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर, 661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की आर्थिक जांच भी समानांतर रूप से जारी है। जांच एजेंसियां आरोपों की जांच कर रही हैं कि सरकारी धन को कथित तौर पर निजी कंपनियों और शेल कंपनियों के माध्यम से अलग-अलग खातों में स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही धन के प्रवाह, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला को खंगाला जा रहा है ताकि सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच कर रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि जांच के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनके निवेश और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। होटल प्रकरण सामने आने के बाद इस बहुचर्चित मामले की जांच का दायरा और बढ़ गया है। फिलहाल एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
