ਸੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ CP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਨਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1992 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਨਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ । 1995 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਏਹੋਂ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਡੀ DAY TO DAY NEWS INDIA ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਨੀਅਰ (IAS/IPS) ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸੋਚ: ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤੇ।ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (Dismiss) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ:
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
