पंजाब सरकार की आज मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैंसले लिए गए। यह बैठक दो घंटे तक चली और इसमें राज्य के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, खेल और भवन निर्माण से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
बरनाला नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा
सरकार ने बरनाला नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने का निर्णय लिया है। बरनाला की आबादी, GST संग्रह और स्थानीय उद्योगों की वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी और अब नगर निगम बनने के बाद शहर का विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होगा।
लुधियाना में नई उप-तहसील का निर्माण
प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने और लोगों की सुविधा के लिए लुधियाना जिले में नई उप-तहसील “लुधियाना नॉर्थ” स्थापित की जाएगी। इस तहसील में चार पटवारी सर्किल और एक कानूनगो सर्किल शामिल होंगे। इसके संचालन के लिए एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम से स्थानीय लोगों को रोज़मर्रा के प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और सरकारी प्रक्रियाओं में समय की बचत होगी।
डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाला नया ESI अस्पताल
औद्योगिक श्रमिकों और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाला नया ESI अस्पताल खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए चार एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह अस्पताल गवर्नमेंट द्वारा संचालित होगा और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा।
पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 नई भर्तियाँ
राज्य में खेलों के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ देने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 नई भर्ती पद सृजित किए गए हैं। ये पद ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी के होंगे और तीन साल की कॉन्ट्रैक्ट अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। CM भगवंत मान ने बताया कि इन पदों को मुख्यतः उन जिलों में तैनात किया जाएगा, जहां खेल गतिविधियाँ अधिक होती हैं।
पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025’ को भी मंजूरी दी है। नए नियमों के अनुसार अब 21 मीटर तक की ऊँचाई वाली इमारतों के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रॉपर्टी मालिक खुद अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा पास करवा सकेंगे। इसके अलावा, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किफायती प्लॉट की व्यवस्था भी की गई है। ग्राउंड कवरेज और पार्किंग जैसी आवश्यक शर्तें लागू रहेंगी, ताकि शहर में समुचित शहरी नियोजन बना रहे।
नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन
सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार की दिशा में भी कदम उठाए हैं। नए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम पाँच केंद्र चला पाएगा। इन केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी और दी जाने वाली दवाइयों और इलाज पर सरकार की निगरानी रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में चल रहे लगभग 140-145 निजी नशा मुक्ति केंद्रों में अब नियम सख्त किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या शिकायतें रोकी जा सकें।
औद्योगिक और व्यापारिक सुधार
कैबिनेट ने उद्योगों के लिए भी कई फैसले किए हैं। बैंकिंग में 5 लाख तक की कैपिंग की गई और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में छूट दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कदम मंत्रियों और विशेषज्ञ कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए हैं, ताकि पंजाब में उद्योगों का विकास और निवेश बढ़ सके।
गुरु तेग बहादुर शहीदी समारोह का आयोजन
सीएम भगवंत मान ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर के नगर कीर्तन का पहला काफिला श्रीनगर से निकलेगा। इसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे। पूरे देश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। समारोह 23 से 25 अक्टूबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होंगे। 24 अक्टूबर को विशेष विधानसभा सत्र और 25 अक्टूबर को भोग का आयोजन किया जाएगा।
पराली जलाने से जुड़े मुद्दे पर CM का बयान
CM भगवंत मान ने पराली जलाने और धुएँ के फैलाव को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब का धुआँ दिल्ली तक पहुँचता है, लेकिन इसके आगे नहीं जाता। हवा की दिशा और मौसम की स्थिति के कारण धुआँ अन्य राज्यों तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस पर राज्यों के साथ बैठक बुलाकर समाधान निकाले।
मुलाजिमों पर बोझ कम करने के उपाय
सरकार ने कर्मचारियों पर काम का दबाव कम करने के उपाय भी सुझाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विभाग में पद खाली नहीं रहेंगे और सभी पद भरे जाएंगे। बाढ़ राहत पैकेज और अन्य योजनाओं के तहत लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।
पंजाब कैबिनेट की यह बैठक राज्य के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, खेल और विकास के लिए महत्वपूर्ण रही। लुधियाना में नई तहसील, बरनाला को नगर निगम का दर्जा, डेरा बस्सी में नया ESI अस्पताल और खेल चिकित्सा में नई भर्तियाँ राज्य के नागरिकों और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेंगी। इसके साथ ही भवन नियमों में ढील और नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।