ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਵਕੀਲ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਫ .ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਫਾਈਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
