West Bengal की नई सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े जनहित फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इन फैसलों को सरकार की जनकल्याणकारी नीति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्यभर में 1 जून से बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना और उनकी दैनिक यात्रा को आसान बनाना है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का लाभ लाखों महिलाओं को मिलेगा। खासतौर पर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इससे सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने सातवें वेतन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलने की संभावना है। सरकार ने दावा किया कि वह राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। नई योजनाओं के जरिए आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुफ्त बस यात्रा योजना को महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही और आर्थिक बचत से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के ये फैसले आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर लिए गए फैसलों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
7वें वेतन आयोग के गठन की अनुमति मिली
पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में वेतन संरचना में बदलाव किए जा सकते हैं। राज्य कर्मचारियों के बीच लंबे समय से वेतन आयोग को लेकर मांग उठ रही थी। ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी को कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। कैबिनेट बैठक में धार्मिक परियोजनाओं और उनसे जुड़े कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम इस महीने तक जारी रहेंगे, लेकिन अगले महीने से उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सरकार प्रशासनिक और वित्तीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला ले रही है। अधिकारियों के अनुसार, धार्मिक परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
पोर्टल आवेदन के लिए खोला जाएगा
पश्चिम बंगाल सरकार की नई योजनाओं को लेकर राज्यभर में चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मी भंडार योजना से जुड़ी महिलाओं को अब अतिरिक्त लाभ देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ भी सीधे तौर पर मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि जिन महिलाओं को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए जल्द ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र लोग आसानी से आवेदन कर सकेंगे और दस्तावेज जमा कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं बिना किसी परेशानी के योजना से जुड़ सकें। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जाए। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने CAA के लिए आवेदन कर चुके लोगों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। जिन लोगों के मामले फिलहाल ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को सामाजिक सहायता के दायरे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
धर्म पर आधारित सहायता योजनाएं होंगी समाप्त
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक और सामाजिक योजनाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत संचालित धर्म आधारित सहायता योजनाओं को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि अब विकास और कल्याणकारी योजनाओं को धार्मिक आधार से अलग रखते हुए सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का अधिक पारदर्शी और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है। कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने माना कि राज्य में ऐसी योजनाओं की समीक्षा आवश्यक थी, जिनका सीधा संबंध धार्मिक गतिविधियों या विशेष समुदाय आधारित सहायता से था। इसके बाद इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्षी दलों ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कुछ समुदायों पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और समान नीति का हिस्सा बता रही है। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में भी नई सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। उस दौरान राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दी गई थी, जिससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई थी।
पहली कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे राज्य में लागू करने के लिए प्रयास करेंगी। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। आज से बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू होने जा रहा है. सीएम ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार (ममता सरकार) ने संविधान का पालन नहीं करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था. आईपीसी और सीआरपीसी पर ही कार्य चल रहा था। बॉर्डर क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण का कार्य आज से आरंभ होगा। 45 दिनों के भीतर भूमि BSF को सौंप दी जाएगी। बंगाल में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। बीजेपी का यह आरोप है कि ममता सरकार के समय में बंगाल में उसके 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा के कारण हत्या हुई।