Kejriwal के सरकारी आवास पर बड़ा फैसला, BJP की रेखा सरकार ‘शीशमहल’ को कल्चरल सेंटर में करेगी तब्दील बीजेपी सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस आवास को शीशमहल कहती है. अब इसी आवास में दिल्ली सरकार वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी करेगी. इसे लेकर सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सिविल लाइंस स्थित 6-फ्लैगस्टाफ रोड पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार अब इस आधिकारिक आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करेगी दरअसल बीजेपी सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस आवास को शीशमहल कहती है. अब इसी आवास में दिल्ली सरकार वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी करेगी. इसे लेकर सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है. यहां सरकारी मेहमानों के लिए स्थायी सुविधा का इंतजाम किया जाएगा. देश-विदेश से यहां आने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडलों, विशिष्ट अतिथियों और उच्चस्तरीय अधिकारियों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस गेस्ट हाउस तैयार किया जाएगा. इसे स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने राजधानी के सिविल लाइंस स्थित 6-फ्लैगस्टाफ रोड पर बने पूर्व मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार की योजना इस परिसर को नए स्वरूप में विकसित करने की है, ताकि इसका उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य तक सीमित न रहकर सार्वजनिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सके। इस फैसले के बाद यह परिसर एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है।
शीशमहल बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस और कल्चरल सेंटर
इस इमारत को स्टेट गेस्ट हाउस और आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश और विदेश से आने वाले सरकारी प्रतिनिधियों, विशेष मेहमानों और उच्च अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। नई योजना के तहत परिसर में कई नई व्यवस्थाएं जोड़ी जाएंगी। दिल्ली प्रशासन का मानना है कि राजधानी में एक उच्चस्तरीय सरकारी अतिथि गृह की लंबे समय से आवश्यकता थी, जहां विभिन्न राज्यों और देशों से आने वाले मेहमानों को ठहराया जा सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस परिसर को नए उपयोग के लिए तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के अनुसार परिसर में आधुनिक अतिथि कक्ष, सम्मेलन सुविधाएं, बैठक हॉल और अन्य आवश्यक इंतजाम विकसित किए जाएंगे। इससे सरकारी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन में सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से राजधानी की प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। इसके साथ ही परिसर में एक अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यहां कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह वही परिसर है जो पिछले कुछ वर्षों में राजनीति से जुड़ी बहसों और आरोपों का केंद्र रहा है। अब सरकार इसे एक सार्वजनिक उपयोग की परियोजना में बदलने के लिए तैयार हो रही है, जिससे इसकी भूमिका पूरी तरह परिवर्तित होगी। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाएगी। सबसे पहले भवन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद आवश्यक मरम्मत और पुनर्विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। यदि यह परियोजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो दिल्ली को एक आधुनिक स्टेट गेस्ट हाउस और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नया केंद्र मिल सकता है। इससे सरकारी मेहमानों के स्वागत और विभिन्न आयोजनों में सुधार देखने को मिलेगा। इस निर्णय पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जारी है। भविष्य में यह देखना रोचक होगा कि सरकार इस परियोजना को कितनी गति से आगे बढ़ाती है और इसे किस दिशा में विकसित करती है। राजधानी के महत्वपूर्ण परिसरों में शामिल यह भवन अब एक नई पहचान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।
