ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ RAF ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ?: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ।24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 10 ਜਨਪਥ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਲਾਗੂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ (Less Lethal Weapon) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
