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भोपाल में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि राज्य में उत्पादित मूंग की 100 प्रतिशत फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ई-टोकन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने या फिर इसे समाप्त करने की मांग भी उठाई है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे राजधानी में डटे रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी शांतिपूर्ण आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और न ही किसी अधिकारी के साथ टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राज्य में मूंग खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में बताया कि इस वर्ष प्रदेश में मूंग का उत्पादन लगभग 8.06 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जबकि वर्तमान खरीद लक्ष्य केवल 4.54 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान MSP का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। भोपाल पहुंचे किसानों ने लंबे आंदोलन की तैयारी भी कर ली है। करीब 2,000 किसान अपने साथ अनाज, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन और कई दिनों का राशन लेकर राजधानी पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनों ने कई पुलिस बैरिकेड पार करते हुए शहर के बाहरी क्षेत्र तक अपनी यात्रा पूरी की और अब राजधानी में आंदोलन जारी रखा हुआ है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक मूंग की पूरी फसल की MSP पर खरीद, खाद की समय पर उपलब्धता और ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार भी किसानों से लगातार बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इन मांगों पर क्या अंतिम फैसला लेती है।
बैरिकेडिंग के बावजूद आगे बढ़े किसान
मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन राजधानी भोपाल पहुंचने के साथ ही और तेज हो गया है। मंगलवार रात बड़ी संख्या में किसान शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए, जहां पहले से ही पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। आंदोलन को देखते हुए कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई। प्रशासन ने किसानों को राजधानी के भीतर आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई जगह अवरोधक लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा जारी रखते रहे। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी में किसानों की बढ़ती मौजूदगी के कारण प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और अधिकारियों द्वारा हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण बना रहे और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। राजनीतिक दृष्टि से भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों की बढ़ती संख्या और उनकी लगातार जारी रणनीति राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यदि आंदोलन लंबा चलता है, तो इसका असर प्रदेश की राजनीति और सरकार के आगामी फैसलों पर भी पड़ सकता है। सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद की संभावनाएं बनी हुई हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में बातचीत का परिणाम ही तय करेगा कि आंदोलन शांत होता है या फिर राजधानी भोपाल में इसका दायरा और अधिक बढ़ता है।
चिट्ठी में और क्या कहा गया?
मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष मूंग के रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए केंद्र सरकार से खरीद लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि मौजूदा खरीद सीमा किसानों की जरूरतों के मुकाबले कम है। उनका मानना है कि यदि खरीद लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया तो बड़ी संख्या में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्री ने अपने पत्र में बताया कि इस वर्ष राज्य में मूंग की औसत उत्पादकता अपेक्षा से अधिक रही है, जिसके कारण कुल उत्पादन का आंकड़ा भी अनुमान से ऊपर पहुंच गया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की उपज सरकारी खरीद में शामिल हो सके। अब तक 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद पूरी की जा चुकी है। खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है और मौजूदा गति को देखते हुए निर्धारित लक्ष्य जल्द पूरा होने की संभावना है। ऐसे में सरकार का कहना है कि यदि समय रहते खरीद सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो शेष किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि खरीद लक्ष्य बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे किसानों की आय सुरक्षित रहेगी और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। सरकार ने केंद्र से इस मामले में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। किसानों का आंदोलन और सरकार की पहल दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है। यदि खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मंजूरी मिलती है, तो इससे प्रदेश के लाखों मूंग उत्पादक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
MP का देश के उत्पादन में 40% हिस्सा
मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए राज्य के कृषि महत्व को प्रमुखता से रखा है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश देश के कुल मूंग उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है। ऐसे में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष निर्णय लिया जाना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में मूंग का उत्पादन उम्मीद से अधिक हुआ है। यदि खरीद की मौजूदा सीमा बरकरार रहती है, तो बड़ी संख्या में किसानों की उपज सरकारी खरीद से बाहर रह सकती है। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में मूंग की फसल की महत्वपूर्ण भूमिका है। लाखों किसान इस फसल पर निर्भर हैं और उत्पादन में राज्य की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए खरीद लक्ष्य भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। इससे किसानों को अपनी पूरी उपज उचित मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा। पत्र में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश की वास्तविक उत्पादन क्षमता और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खरीद सीमा में बढ़ोतरी की जाए। राज्य सरकार का कहना है कि इससे किसानों का भरोसा मजबूत होगा और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा। केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यदि खरीद सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिलती है, तो इसका लाभ प्रदेश के लाखों मूंग उत्पादक किसानों को मिलेगा। साथ ही यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
किसानों से मिले कृषि मंत्री
भोपाल स्थित मंत्रालय में किसानों के बढ़ते आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से सरकार के सामने रखा। बैठक का उद्देश्य आंदोलन के बीच संवाद कायम रखते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ना था। बैठक में किसानों ने मूंग की 100 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ई-टोकन व्यवस्था की दिक्कतें और समय पर खाद उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे उठाए। किसान प्रतिनिधियों ने सरकार से इन समस्याओं का जल्द समाधान निकालने की मांग की, ताकि किसानों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसानों की सभी बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी चिंताओं से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी सहित किसानों से जुड़े सभी विषयों पर सरकार लगातार काम कर रही है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक के बाद भी किसान संगठनों ने अपनी मांगों पर जोर बनाए रखा और कहा कि वे सरकार के ठोस फैसले का इंतजार करेंगे। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि संवाद के माध्यम से जल्द कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है, जिससे आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता भी खुल सके।
किसानों की प्रमुख मांगें
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में जारी किसान आंदोलन अब कई अहम कृषि मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बना रहा है। आंदोलन में शामिल किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि प्रदेश में उत्पादित मूंग की पूरी फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा खरीद लक्ष्य वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीद व्यवस्था से बाहर रह जाएंगे और उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों ने सरकार से खरीद सीमा बढ़ाकर सभी पात्र किसानों को MSP का लाभ देने की मांग की है। आंदोलन में ई-टोकन व्यवस्था भी प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आई है। किसानों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं हैं, जिसके कारण समय पर पंजीकरण और उपज की बिक्री में परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि या तो इस व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए या फिर इसे समाप्त कर सरल खरीद प्रक्रिया लागू की जाए। राज्य सरकार ने भी किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार से खरीद लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बताया है कि इस वर्ष मूंग का उत्पादन अनुमान से अधिक हुआ है। ऐसे में किसानों को पूरा लाभ दिलाने के लिए खरीद क्षमता बढ़ाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की उपज MSP पर खरीदी जा सके। आंदोलन के दौरान राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग की गई, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान कराना है। अब सभी की नजर सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली अगली बातचीत और संभावित फैसले पर टिकी हुई है।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में मध्य प्रदेश के कई किसान संगठन एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब केवल मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मूंग की खरीद, खाद वितरण और ई-टोकन व्यवस्था जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और लिखित आदेश जारी करने होंगे, तभी आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ समय से किसानों की समस्याओं पर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दिए हैं। उनका मानना है कि जब तक सरकारी फैसले आधिकारिक रूप से लागू नहीं होते, तब तक किसानों को भरोसा नहीं मिलेगा। इसी कारण आंदोलन को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी किसानों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश की है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ भी लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि मूंग खरीद और अन्य मुद्दों का जल्द समाधान निकाला जा सके। बातचीत के बावजूद अभी तक कोई अंतिम घोषणा या लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी वजह से किसानों ने अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस और आधिकारिक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इस आंदोलन को गंभीरता से देखा जा रहा है। यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकलता, तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस विवाद का सीधा असर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों और कृषि व्यवस्था पर पड़ सकता है।