ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡਜ਼ (ਬੀਜ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ GST ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
GST ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ
ਸੀਐਲਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,500 ਤੋਂ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GST 2 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।