ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।