ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੀਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।