ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਯਾਨੀ ‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ (Birthright Citizenship) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (Executive Orders) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ (Birth Tourism) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ (ਟੂਰਿਸਟ) ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ 9 ਜੁਲਾਈ 1868 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਵ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ‘ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
