नेपाल में इस महीने की शुरुआत में हुए Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दमन की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की स्थापना की गई थी।उस आयोग ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चार अन्य पूर्व मंत्रियों के पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की। आयोग के सदस्य ज्ञान राज शर्मा के एक बयान के अनुसार, आयोग ने ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और अन्य को निर्देश दिया कि अगर वे काठमांडू छोड़ना चाहते हैं तो अनुमति लें ताकि उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ने पर जवाबदेही हो सके।
गृह सचिव समेत तीन अधिकारियों पर भी लिया एक्शन
अधिकारियों ने बताया कि ओली और नेपाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लेखक के अलावा, जिन लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनमें पूर्व गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य ज़िला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। आयोग के अनुसार, पूर्व शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच की प्रगति के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया।
ओली ने मामले की जांच की मांग की
शनिवार को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष ओली ने भक्तपुर ज़िले में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा: “मैंने आंदोलन के दौरान Gen-Z के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है।” पिछले हफ़्ते, अपने पद से हटने के बाद अपने पहले बयान में, ओली ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित बंदूकों से गोलियां चलाई गईं, जो पुलिस के पास नहीं थीं और उन्होंने मामले की जांच की मांग की।
21 सितंबर को गठित की गई थी जांच कमेटी
8-9 सितंबर को कैबिनेट बैठक में जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की जांच के लिए 21 सितंबर को पूर्व न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व में एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था। आयोग का यह निर्णय ओली द्वारा उन रिपोर्टों पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के एक दिन बाद आया है जिनमें कहा गया था कि अधिकारी उनके और अन्य प्रमुख अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त करने पर विचार कर रहे हैं।
