ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਈਫ਼ੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ !
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੁਬਈ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ…
150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਆਈਫ਼ੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਇਨਵੈਸਟਰ) ਵੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਈਫ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ (ਅਸਤਿਤਵਹੀਨ), ਸ਼ੈੱਲ (shell) ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ (ਬਿੱਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਾਣੋ…
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਜਣ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (IGST) ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ: ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. (ICICI) ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤਕਰਤਾ (authorized signatory) ਸਨ।
