BREAKING

2 days ago
PatialaPunjab

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ”, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ:
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ (Death Row) ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਕਅੱਪ ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2007 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Subscribe to Our Newsletter!

This will close in 0 seconds