ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ !
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬਜਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 119.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਆਰੋਪ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
