ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ D SP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ – ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਕੇਸ FIR ਨੰਬਰ 1 ਮਿਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ CIA ਖਰੜ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-“ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੋਕਲ DSP ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਲੰਬਨ
2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 311(2)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਗਿਲੈਂਸ ਬੁਰਿਓ ਨੇ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹26 ਲੱਖ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚੇ ₹2.6 ਕਰੋੜ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।2024 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ“ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਖੋਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ – 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਪਨ ਘਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ-4 ਨਵੰਬਰ 2025
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?ਕੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ।ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ DSP ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
