हिमाचल प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक 25 अक्तूबर को दोपहर 12:00 बजे राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक फैसलों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक प्रदेश की प्रशासनिक और विकास योजनाओं के संचालन में एक अहम मोड़ साबित होगी।
राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
स्वास्थ्य विभाग: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नए मेडिकल प्रोजेक्ट्स और अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा।
राजस्व विभाग: जमीन से जुड़े मामलों और भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं पर चर्चा।
आपदा प्रबंधन: प्रदेश में हाल ही में आई आपदाओं के मद्देनजर आपदा राहत पैकेज पर प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ किया है कि पूरे प्रदेश के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और प्रशासनिक सुधारों के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकारी तंत्र में कुशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की प्रगति और लागू योजनाओं की समीक्षा के लिए अगली बैठक 27 अक्तूबर को आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सरकार के आला अधिकारी और सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहेंगे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट में की गई घोषणाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस बैठक में सभी विभागों को अपने-अपने प्रोजेक्ट्स की स्थिति और चुनौतियों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आपदा राहत और सामाजिक योजनाएँ
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले ही अधिकारियों से निर्देश दिया है कि आपदा राहत पैकेज और सामाजिक कल्याण योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। मंत्रिमंडल बैठक में इसके लिए आवश्यक बजट और संसाधनों पर भी निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राज्य सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि प्रदेश की योजनाओं और घोषणाओं को परिणाममुखी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं का सही समय पर कार्यान्वयन ही प्रदेश के विकास में योगदान देगा।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की यह बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों का केंद्र होगी। स्वास्थ्य, राजस्व, आपदा प्रबंधन, खाली पदों की नियुक्ति और बजट की समीक्षा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने से राज्य की प्रशासनिक क्षमता और विकास योजनाओं की सफलता सुनिश्चित होगी।
इस बैठक के बाद आने वाले फैसलों का असर राज्य के नागरिकों और प्रशासन दोनों पर सीधे दिखाई देगा। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कहा जा सकता है।
