ਮੁਹਾਲੀ : ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।‘
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।‘
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।‘
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।‘
