Bollywood अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में पहले दिए गए फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के आदेशों को सही मानते हुए राजपाल यादव की अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी दोषसिद्धि भी यथावत रखी गई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि मामले के दौरान आरोपी के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। भुगतान को लेकर दिए गए आश्वासनों का समय पर पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पहले दी गई अंतरिम राहत को जारी रखना उचित नहीं माना गया। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह मामला कई वर्ष पुराने चेक बाउंस विवाद से जुड़ा है, जिसमें वित्तीय लेनदेन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। लंबे समय से यह मामला विभिन्न अदालतों में विचाराधीन रहा और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बाद में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद राजपाल यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस फैसले ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस जैसे वित्तीय मामलों में न्यायालय अपने पूर्व आदेशों और कानूनी दायित्वों के पालन को गंभीरता से देखता है।
राजपाल यादव दोषी करार
चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और कानूनी तथ्यों के आधार पर पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा जाएगा। यह मामला कई चेक बाउंस शिकायतों से संबंधित है, जिनमें ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था। इसके बाद अभिनेता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले को सही माना। वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामले को लेकर हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी रही, जहां अभिनेता को कुछ समय के लिए अंतरिम राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बकाया राशि के भुगतान के लिए राजपाल यादव को कई अवसर भी दिए थे। अदालत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों के बीच वित्तीय विवाद का समाधान हो सके। तय समय के भीतर भुगतान पूरा नहीं किया गया और दिए गए आश्वासनों का भी पूरी तरह पालन नहीं हुआ। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली और अभिनेता को संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए। अदालत के इस फैसले के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है और अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा चेक बाउंस मामला वर्ष 2010 में हुए एक वित्तीय समझौते से शुरू हुआ था। जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए दिल्ली की एक निजी कंपनी से लगभग पांच करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म रिलीज होने के बाद उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके बाद भुगतान को लेकर विवाद पैदा हो गया। बताया जाता है कि वित्तीय देनदारी को चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गए। इसके बाद संबंधित कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत पहुंच गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया। अदालत की कार्यवाही के दौरान राजपाल यादव की ओर से यह दलील दी गई कि उन्होंने अपनी लगभग 28 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज अदालत में जमा किए हैं। उनका कहना था कि वह मामले से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि राजपाल यादव फरार नहीं हैं और वह नियमित रूप से न्यायालय में पेश होते रहे हैं। साथ ही, उन्होंने बकाया राशि का कुछ हिस्सा भी जमा किया है। हालांकि, अदालत ने यह भी पाया कि पूरे भुगतान को लेकर दिए गए आश्वासन तय समय के भीतर पूरे नहीं किए गए। इसी कारण अदालत ने पहले दी गई अंतरिम राहत वापस लेने का निर्णय लिया। अदालत का मानना था कि भुगतान के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद शेष राशि का निपटारा नहीं हो सका। अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को पहले कुछ समय के लिए अदालत से राहत मिली थी, लेकिन बाद में परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत वापस ले ली गई। अदालत ने माना कि मामले में भुगतान से जुड़ी शर्तों का तय समय के भीतर पूरी तरह पालन नहीं किया गया, इसलिए अंतरिम राहत जारी रखने का आधार नहीं बचा। इस मामले में वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद दोनों ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां सुनवाई के दौरान कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगाई गई थी। राजपाल यादव की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि वह लगातार न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए और कहा कि वह बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रयासरत हैं। उनका पक्ष था कि उन्होंने कभी अदालत की कार्यवाही से बचने की कोशिश नहीं की। वहीं, शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि कई अवसर मिलने के बावजूद पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद माना कि भुगतान संबंधी शर्तों का पूर्ण पालन नहीं हुआ। इसी कारण पहले दी गई अंतरिम राहत को समाप्त करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद राजपाल यादव के सामने कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। यह मामला इस बात का भी संकेत देता है कि वित्तीय लेनदेन और चेक बाउंस जैसे मामलों में अदालतें भुगतान संबंधी दायित्वों और अपने आदेशों के पालन को गंभीरता से देखती हैं। अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आगे बढ़ेगी।
