महिला आरक्षण पर विशेष सत्र को लेकर सियासी घमासान

नारी (मतदाता) प्रशंसा? महिला आरक्षण के लिए संसद के विशेष सत्र की समयावधि और राजनीति पर प्रश्न 16 अप्रैल को आयोजित संसद सत्र में महिला आरक्षण कानून से संबंधित संशोधन बिल पेश करने की योजना है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में 33 फीसदी महिला आरक्षण को लागू करने की योजना बना रही है – विपक्ष को इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन समय को लेकर आलोचना की है। महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया जाना तय हो गया है. संशोधन विधेयक पर संसद का बजट सत्र 13 दिन की छुट्टी के बाद 16 अप्रैल से दोबारा शुरू होगा। यह सत्र तीन दिनों तक चलेगा, और वक्ता के अनुसार, सत्र के दौरान प्रश्नकाल या शून्यकाल जैसी गतिविधियाँ नहीं होंगी, केवल सरकारी काम होंगे।

PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि महिला आरक्षण कानून 2029 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जा सके। वर्तमान कानून में संशोधन के लिए दो विधेयक पेश करने की बात चल रही है – एक विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में परिवर्तन के लिए होगा, और दूसरा परिसीमन कानून में संशोधन से संबंधित हो सकता है.

कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने और चुनावी लाभ के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित किया है। कांग्रेस ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

विशेष सत्र या बैठक का विस्तार

केंद्र सरकार ने 2023 में संसद के विशेष सत्र का आयोजन कर महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया, जिसे औपचारिक रूप से ‘नारी शक्ति… इसको ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहा जाता है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में परिवर्तन के लिए दो कानून पेश किए जाने वाले हैं।

संसदीय कैलेंडर के अनुसार 2 अप्रैल को संसद को अनिश्चितकाल के लिए रोकना था। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित था – लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है.

लोकसभा से CAPF विधेयक पारित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे एक अनुरोध भेजा है। उसके अनुसार सरकारी कार्य के लिए हम 16 अप्रैल को पुनः मिलेंगे। उस समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्यों का समय नहीं रहेगा। केवल सरकारी गतिविधि होगी।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के निर्णय पर प्रश्न खड़े करते हुए चुनाव के दौरान चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का तर्क है कि यह कार्य 29 अप्रैल के बाद किया जाना चाहिए, जब राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो जाए. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजिजू ने 16 मार्च को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र भेजकर बताया था कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करना चाहती है। जयराम रमेश के अनुसार, खड़गे जी ने उसी दिन उत्तर देते हुए कहा, मुझे आपका पत्र मिला है, लेकिन कृपया सभी दलों की बैठक आयोजित करें। सभी विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करें. हम इस विषय पर बात करेंगे। कृपया अपने प्रस्ताव को लिखित रूप में पेश करें. 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों ने इस पत्र पर सहमति दी. राहुल गांधी और सभी नेताओं ने किरेन रिजिजू को उत्तर में कहा कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, कृपया सभी पार्टियों की बैठक आयोजित करें। 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर यह कहा कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करनी चाहिए.

जयराम रमेश ने बताया कि 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता से मांग की कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद ही संपन्न हो, क्योंकि चुनाव आयोग का आचार संहिता उस समय तक वैध रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी दल अब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।

26 मार्च को किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजकर कांग्रेस पार्टी से वार्ता के लिए मिलने की अपनी इच्छा फिर से जताई, ताकि योजना बने संवैधानिक संशोधन पर आगे बढ़ा जा   सके। आधे घंटे के अंदर ही                मल्लिकार्जुन खड़गे ने किरेन रिजिजू को जवाब देकर अपने पहले के    स्टैंड को फिर से दोहराया- सभी दलों को आमंत्रित किया जाए।

सरकार ने पहले से ही निर्णय ले लिया था. उनका मुख्य लक्ष्य 2, 3 या 4 अप्रैल को विशेष बैठक आयोजित करना था। चूंकि पत्रों का यह लेन-देन 8 से 9 दिनों तक चला, इसलिए सरकार ने एकतरफा फैसला किया कि एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को सत्र आयोजित किया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं और यह सत्र चुनाव प्रचार की अवधि में होगा, जब आदर्श आचार संहिता लागू है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आम चुनाव 2029 में होंगे, और सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए … प्रतिबद्ध है। कiren रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह राजनीतिक मामला नहीं है।

विधानसभा चुनाव और महिला कानून में बदलाव

कांग्रेस ने आगामी संसद सत्र को चुनावी सत्र के रूप में पेश किया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि यह चुनाव का सत्र है जिसमें प्रधानमंत्री यह श्रेय लेंगे कि मैं महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करूंगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है. तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए बुलाए गए संसद सत्र को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.

पश्चिम बंगाल की महिला वोटरों के लिए चुनाव में मोदी सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जहां बीजेपी की प्रतियोगिता एक महिला प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी से है। विरोधी यह argue कर रहे हैं कि चुनावों के बीच इस सत्र का आयोजन दर्शाता है कि सांसद चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली आएं, जो असंभव है।

कांग्रेस को समस्या क्या है?

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ परिसीमन का एकतरफा निर्णय लिया है, और इसके विषय में विपक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं की.

जयराम रमेश ने कहा कि 2023 में एक विशेष सत्र में नारी शक्ति अधिनियम पारित हुआ, और यह बताया गया कि जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण प्रभावी होगा। उस समय खड़गे जी ने तुरंत महिला आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया था। कहा जाता है कि सरकार 30 महीने तक चुप रही, और अब वह यह कह रही है कि नई जनगणना से पहले इसे लागू किया जाएगा क्योंकि जनगणना में तीन से चार साल लगेंगे।

कांग्रेस नेता का कहना है कि यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि विशेष सत्र केवल महिला आरक्षण अधिनियम के लिए नहीं, बल्कि परिसीमन से संबंधित भी है, जबकि परिसीमन के बारे में पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी।

जयराम रमेश के मुताबिक, सरकार द्वारा जो परिसीमन किया जा रहा है वो खतरनाक है। उनका कहना है कि यह जानकारी भी आई है कि लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की समानुपातिक वृद्धि की जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो दक्षिण, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्यों को हानि होगी।

सरकार के सुझाव में क्या शामिल है?

महिला आरक्षण विधेयक, 2023 जो लंबे समय तक विभिन्न कारणों से टलता रहा, आखिरकार संसद के विशेष सत्र में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित हो गया। अब इसे लागू करने हेतु संशोधन विधेयक लाने की योजना है.

संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से 816 तक बढ़ सकती है

मौजूदा कानून में संशोधन हेतु दो विधेयक पेश किए जा सकते हैं – एक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए, और दूसरा – परिसीमन कानून में परिवर्तन को लेकर.

महिला आरक्षण में एससी/एसटी की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।